’80 की आयु लड़ने की नहीं’, प्रिया कपूर संग प्रोपर्टी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, रानी कपूर का आया रिएक्शन

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर की मां रानी कपूर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. यह पूरा मामला करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के झगड़े से जुड़ा है. कोर्ट ने दिवंगत बिजनेसमैन की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर और 22 अन्य लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. जज साहब ने सुनवाई के दौरान बहुत पते की बात कही कि 80 साल की उम्र कानूनी जंग लड़ने की नहीं होती. कोर्ट का मानना है कि इस पारिवारिक कलह को कोर्ट-कचहरी के बजाय आपसी बातचीत या मध्यस्थता से सुलझाना ज्यादा बेहतर रहेगा. रानी कपूर ने भी कोर्ट की इस सलाह का खुले दिल से स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि वह इस उम्र में सिर्फ अपना हक, सम्मान और परिवार की विरासत को बचाना चाहती हैं. वह किसी भी खुली बातचीत के लिए तैयार हैं, ताकि मामले का शांति के साथ समाधान निकल सके.

संपत्ति विवाद की जड़ें काफी गहरी और पेचीदा हैं. ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनकी जानकारी के बिना संपत्ति का फेरबदल किया गया. उनका कहना है कि फैमिली ट्रस्ट के नाम पर उनके अधिकारों को छीन लिया गया, जिसमें सोना ग्रुप की हिस्सेदारी भी शामिल है. रानी कपूर के मुताबिक, साल 2017 में जब उन्हें स्ट्रोक आया था, तब उनकी नाजुक हालत का फायदा उठाकर कई कागजी कार्रवाइयां की गईं. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के पुराने फैसलों को भी चुनौती दी है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी संपत्ति खुर्द-बुर्द हो सकती है. वह चाहती हैं कि कोर्ट इस पर रोक लगाए ताकि उनकी और उनके परिवार की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे. यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने और न्याय की मांग की भी है.

संजय कपूर की मौत के बाद उठा विवाद
विवाद पिछले साल संजय कपूर की मौत के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया. अब यह मामला केवल सास और बहू के बीच का नहीं रह गया है, बल्कि इसमें कई और पक्ष भी शामिल हो गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि संजय कपूर की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों का भी संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर मध्यस्थता काम नहीं आई, तो वे दोबारा इस केस को विस्तार से देखेंगे. फिलहाल, कोर्ट की प्रायोरिटी यही है कि एक बुजुर्ग महिला को जीवन के आखिरी पड़ाव में अदालती चक्करों से राहत मिले. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या करोड़ों का यह साम्राज्य आपसी सहमति से बंट पाएगा या कानूनी दांव-पेंच और लंबे समय तक चलते रहेंगे.